भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासन

हा विषय सर्वच स्पर्धा परीक्षांचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे MPSC व UPSC च्या पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांवरील परीक्षांची जवळजवळ सर्व गरज एकाच संदर्भ पुस्तकातून भागविता यावी ,या उद्देशाने या पुस्तकाची रचना करण्यात अली आहे. या पुस्तकाचा approach अधिक अधिक वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीने तयार केला आहे, जेणे करून विद्यार्थ्यांना घटनात्मक संकल्पना सुलभतेने कळू शकतील. मात्र त्याच बरोबर परीक्षाभिमुखतेकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. 'The Constitution is a living document' त्यामुळे सर्व ठिकाणी अगदी अलीकडची अद्ययावत माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, जसे नवीन उच्च न्यायालयांची स्थापना. नवीन घटना दुरुस्तांच्या आधारावर झालेले बदलही समाविष्ट करण्यात आलेले आहे, जसे ९७ व्या घटना दुरुस्ती सहकारी सोसायट्याना दिलेला घटनात्मक दर्जा. तसेच केवळ घटनात्मक तरतुदींचे वर्णन न करता त्यांच्या आधारावर पारित करण्यात आलेल्या संसदीय कायद्यांची माहितीही देण्यात आलेली आहे.

अनुक्रमणिका

१. प्रस्तावना

२. घटना निर्मिती

प्रस्तावना .राज्यघटना म्हणजे काय .भारतासाठी                                                          संविधान सभेची  मागणी .संविधान सभेची निर्मिती व

रचना .संविधान सभेचे कामकाज .संविधान सभेच्या

रचनेत बदल .संविधान सभेची इतर कामे .संविधान

सभेच्या समित्या .मसुदा समिती .घटनेची स्वीकृती

.घटनेचा अंमल

३. भारताच्या घटनेची ठळक वैशिष्ट्ये

४. प्रास्ताविका

प्रास्ताविका .प्रास्ताविकेचे घटक .प्रास्ताविकेचे तत्वज्ञान

.प्रास्ताविकेचे महत्व .प्रास्ताविक: घटनेचा भाग

.प्रास्ताविकेची सुधारणा

५. संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र

प्रस्तावना .संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र .नविन राज्ये

दाखल करून घेणे .नविन राज्यांची निर्मिती .भारतातील

राज्यांची उत्क्रांती

६. नागरिकत्व

प्रस्तावना .अर्थ व महत्व .नागरिक व परकीय यांतील

फरक .केवळ नागरिकांना प्राप्त हक्क व विशेषाधिकार

.घटनात्मक तरतुदी .नागरिकत्वाच्या संपादनाचे मार्ग

.नागरिकत्वाचा लोप .NRI, PIO,PIO Card आणि

OCI यांमधील फरक

७. मूलभूत हक्क

 प्रस्तावना .मूलभूत हक्कांचा अर्थ व महत्व .मूलभूत

हक्कांची वैशिष्ट्ये .भारताच्या घटनेतील मूलभूत हक्क

.समानतेचा हक्क .स्वातंत्र्याचा हक्क .शोषणाविरुद्ध हक्क

.धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क .सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

.घटनात्मक उपायांचा हक्क .प्राधिलेख व त्यांचे प्रकार

.कलम ३३, ३४ आणि ३५.

८. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

प्रस्तावना .मार्गदर्शक तत्वांची वैशिष्ट्ये .घटनेतील

मार्गदर्शक तत्वे .मार्गदर्शक तत्वांमागील अनुज्ञा

.मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्तता .मार्गदर्शक तत्वांवरील

टिका .भाग चार च्या बाहेरील मार्गदर्शक तत्वे

९. मूलभूत कर्तव्ये

प्रस्तावना .सरदार स्वर्ण सिंह समिती .मूलभूत कर्तव्यांची

यादी .मूलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये .मूलभूत कर्तव्यांवरील

टिका .मूलभूत कर्तव्यांचे महत्व

१०. संघराज्य व्यवस्था

प्रस्तावना .संघराज्य मूलभूत माहिती .भारताची

शासनव्यवस्था .घटनेतील संघराज्यीय वैशिष्ट्ये

.घटनेतील एकात्मक वैशिष्ट्ये .संघराज्यीय व्यवस्थेचे

मूल्यमापन

११. घटनादुरुस्ती

प्रस्तावना .कलम ३६८ .घटनादुरुस्तीची पद्धत

.घटनादुरुस्तीचे प्रकार .मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती

.'मूलभूत संरचने' तीन घटक

१२. संघराज्य शासन कार्यकारी मंडळ

.संघराज्य शासन .केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

१३. राष्ट्रपती

 प्रस्तावना .राष्ट्रपतीची निवडणूक .राष्ट्रपतीचा पदावधी

.राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्हता

.राष्ट्रपतीपदाच्या शर्ती .राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ किंवा

प्रतिज्ञा .राष्ट्रपतीवरील महाभियोगाची पद्धत .राष्ट्रपती पद

रिक्त होणे .राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये :- १. कार्यकारी

अधिकार २.कायदेविषयक अधिकार ३.वित्तीय अधिकार

४.न्यायीक अधिकार ५.परराष्ट्राविषयक अधिकार ६.लष्करी

अधिकार ७.आणीबाणीविषयक अधिकार .राष्ट्रपतींना प्राप्त

नकाराधिकार .राष्ट्रपतींचा अध्यादेश जारी करण्याचा

अधिकार .राष्ट्रपतींचा क्षमादानाचा अधिकार .भारताचे

राष्ट्रपती

१४. उपराष्ट्रपती

प्रस्तावना .उपराष्ट्रपती निवडणूक .सेवाशर्ती .पात्रता

.शपथ किंवा प्रतिज्ञा .पदावधी .पद रिक्त होणे

.निवडणूक विवाद .कार्ये व अधिकार .पगार व भत्ते

.भारताचे उपराष्ट्रपती

१५. पंतप्रधान

प्रस्तावना .पंतप्रधानांची नियुक्ती .शपथ किंवा प्रतिज्ञा

.पदावधी .पगार व भत्ते .पंतप्रधानांचे अधिकार व कार्ये

.पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे वर्णन .भारताचे पंतप्रधान

१६. केंद्रीय मंत्रिमंडळ

प्रस्तावना .घटनात्मक तरतुदी .मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे

स्वरूप .मंत्र्याच्या नियुक्तीबद्दल तरतुदी .मंत्र्यांनी

घ्यावयाची शपथ .मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते मंत्रिमंडळाची

रचना .मंत्र्याची जबाबदारी .मंत्रिमंडह व कॅबिनेट यांतील

फरक

१७. भारताचा महान्यायवादी

प्रास्ताविक .नेमणूक व अर्हता .पदावधी व पारिश्रमिक

.कर्तव्ये व कार्ये .अधिकार .मर्यादा .सॉलिसिटर जनरल

ऑफ इंडिया

१८. संघराज्य शासन कार्यकारी मंडळ

.प्रास्ताविक .रचना

१९. संसद

प्रास्ताविक .संसदेची निर्मिती .संसदेची रचना

.राज्यसभेची रचना .लोकसभेची रचना .लोकसभा

निवडणूक व्यवस्था .संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी

.संसद सदस्यत्वासाठी पात्रता व अपात्रता .जागा रिक्त

करणे .शपथ किंवा प्रतिज्ञा .कलम १०४ अंतर्गत दंड

.पगार व भत्ते .संसदेचे पीठासीन अधिकारी .लोकसभेचा

अध्यक्ष: निवडणूक, पदावधी, भूमिका इत्यादी .प्रो टेम

अध्यक्ष .लोकसीचा उपाध्यक्ष .राज्यसभेचा सभापती

.राज्यसभेचा उपसभापती .संसदेचे नेते: सभागृह नेता,

विरोधी पक्ष नेता .संसदेची अधिवेशने .संसदीय

कामकाजाची साधने .संसदेतील कायदेनिर्मिती प्रक्रिया

.संयुक्त बैठक .संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

.संसदीय समित्या .संसदीय विशेषाधिकार .संसदेची

बहुआयामी भूमिका .राज्यसभेची स्थिती

२०. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

प्रास्ताविक .नेमणूक व पदावधी .स्वातंत्र्य .कर्तव्ये व

अधिकार .भूमिका .कार्यावरील मर्यादा

२१. न्यायव्यवस्था

.न्यायव्यवस्थेचे संघटन

२२. सर्वोच्च न्यायालय

प्रस्तावना .सर्वाच्च न्यायालयाचे संघटन .न्यायाधीशांची

नेमणूक .विचार घेण्याबद्दलचा विवाद .सरन्यायाधीशाची

नेमणूक .न्यायाधीशांसाठी पात्रता .शपथ किंवा प्रतिज्ञा

.न्यायाधीशांचा पदावधी .न्यायाधीशांना पदावरून दूर

करणे .पगार व भत्ते .कार्यार्थ सरन्यायाधीशाची नेमणूक

.तदर्थ न्यायाधियांची नेमणूक .निवृत्त न्यायाधीशांची

उपस्थिती .अभिलेख न्यायालय .कार्यपद्धती .सर्वोच्च

न्यायालयाचे स्वातंत्र्य .सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र

व अधिकार:- १.प्रारंभिक अधिकारिक्षेत्र २.प्राधिलेख

अधिकारक्षेत्र ३ .अपिलाचे अधिकारक्षेत्र ४.सल्ला देण्याचे

अधिकारक्षेत्र ५.अभिलेख न्यायालय ६.न्यायिक

पुनर्विलोकनाचा अधिकार ७.इतर अधिकार

२३. उच्च न्यायालय

प्रास्ताविक .उच्च न्यायालयांची स्थापना, प्रादेशिक

अधिकारक्षेत्र व संख्या .नवीन उच्च न्यायालये .उच्च

न्यायालयाचे संघटन .न्यायाधीशांची नेमणूक .विचार

घेण्याचा विवाद .न्यायाधीशांसाठी पात्रता .शपथ किंवा

प्रतिज्ञा .न्यायाधीशांचा पदावधी .न्यायाधीशांना पदावरून

दूर करणे .पगार व भत्ते .न्यायाधीशांची बदली .कार्यार्थ

मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक .अतिरिक्त व हंगामी

न्यायाधीश .निवृत्त न्यासायधीशांची नियुक्ती .उच्च

न्यायालयाचे स्वातंत्र्य .उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व

अधिकार:- १.प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र २.प्राधिलेख

अधिकारक्षेत्र ३.अपिलाचे अधिकारक्षेत्र ४.पर्यवेक्षणात्मक

अधिकारक्षेत्र ५.अधिनस्त न्यायालयांवरील नियंत्रण

६.अभिलेख न्यायालय म्हणून अधिकार ७.न्यायिक

पुनर्विलोनाचा अधिकार .बॉम्बे उच्च न्यायालय

२४. कनिष्ठ न्यायव्यवस्था

प्रास्ताविक .घटनात्मक तरतुदी: जिल्हा न्यायाधियांची

नेमणूक .अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती .कनिष्ठ

न्यायालयांवरील नियंत्रण . अर्थ लावणे . विवक्षित

दंडाधिकाऱ्यांना वरील तरतुदी लागू करणे  .कनिष्ठ

न्यायव्यवस्थेची रचना .जिल्हा व सत्र न्यायालये .दिवाणी

न्यायालये .फॊजदारी न्यायालये .महानगरातील न्यायालये

लघुवादय न्यायालये .कुटुंब न्यायालये

२५. राज्यशासन कार्यकारी मंडळ

प्रास्ताविक .राज्यस्तरीय शासनव्यवस्थेची रचना

.राज्याची कार्यकारी यंत्रणा

२६. राज्यपाल

प्रास्ताविक .राज्यपालाची नेमणूक .राज्यपालाचा

पदावधी .राज्यपाल पदासाठी अर्हता .राज्यपाल पदाच्या

शर्ती .शपथ किंवा प्रतिज्ञा .राज्यपालाचे विशेषाधिकार

व उन्मुक्ती .राज्यपालाचे अधिकार व कार्य .कार्यकारी

अधिकारी .कायदेविषयक अधिकार .वित्तीय अधिकार

.न्यायविषयक अधिकार .राज्यपालाची घटनात्मक स्थिती

.राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकारांची तुलना

२७. मुख्यमंत्री

प्रास्ताविक .मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती .शपथ किंवा प्रतिज्ञा

.पदावधी .पगार व भत्ते .मुख्यमंत्र्याचे अधिकार व कार्ये

२८. राज्य मंत्रिमंडळ

प्रास्ताविक .घटनात्मक तरतुदी .मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे

स्वरूप .मंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत तरतुदी .मंत्र्यांची

घ्यावयाची शपथ .मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते .मंत्रिमंडळाची

रचना .मंत्र्यांची जबाबदारी .कॅबिनेट

२९. राज्याचा महाधिवक्ता

प्रास्ताविक .नेमणूक व अर्हता .पदावधी व पारिश्रमिक

.कर्तव्ये व कार्ये .अधिकार

३०. राज्य विधानमंडळ

प्रास्ताविक .विधानमंडळाची रचना .राज्यामध्ये विधान

परिषद नष्ट करणे किंवा निर्माण करणे .विधानसभेची रचना

व संबंधित तरतुदी .विधान परिषदेची रचना व संबंधित

तरतुदी .विधान मंडळाचा कालावधी .विधान मंडळाचे

सदस्यत्व-पात्रता, अपात्रता, शपथ, जागा रिक्त करणे, पगार

व भत्ते .विधानमंडळाचे पीठासीन अधिकारी .विधानसभा

अध्यक्ष .विधानसभा उपाध्यक्ष .विधान परिषद सभापती

.विधान परिषद उपसभापती .विधानमंडळाची अधिवेशने

.विधानमंडळातील कायदानिर्मिती प्रक्रिया .विधान

परिषदेची स्थिती .विधानमंडळाचे विशेषाधिकार

३१. केंद्र-राज्य संबंध

प्रास्ताविक .कायदेविषयक संबंध .प्रशासकीय संबंध

.वित्तीय संबंध

३२. आंतर-राज्यीय संबंध

प्रास्ताविक .आंतरराज्यीय नदी जल विवाद

.आंतरराज्यीय परिषदा .कलम २६३ अंतर्गत परिषदा

.आंतरराज्यीय परिषद .सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि

न्यायिक कार्यवाही .आंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि

संचार .विभागीय परिषदा

३३. केंद्रशासित प्रदेश

प्रास्ताविक .केंद्रशासित प्रदेशांची उत्क्रांती .केंद्रशासित

प्रदेशांच्या निर्मितीची कारणे .केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन

.काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधानसभा .केंद्रशासित

प्रदेशांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार .राष्ट्रपतींचा

विनियमने करण्याचा अधिकार .केंद्रशासित प्रदेशांसाठी

उच्च न्यायालये .दिल्लीच्या बाबतीत विशेष तरतुदी

.दिल्ली विधानसभा

३४. जम्मू व काश्मिर

प्रास्ताविक .जम्मू व काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण

.कलम ३७० मधील तरतुदी .जम्मू व काश्मिरच्या घटनेची

ठळक वैशिष्ट्ये .जम्मू व  काश्मिरची भारतीय संघराज्याशी

असलेली सध्याची घटनात्मक स्थिती

३५. आणीबाणीविषयक तरतुदी

प्रास्ताविक .आणीबाणीचे प्रकार .राष्ट्रीय

आणीबाणीराज्यातील राष्ट्रपती राजवट .वित्तीय

आणीबाणी

३६. पंचायत राज

प्रास्ताविक .पंचायत राज्यव्यवस्थेची उत्क्रांती

.स्वातंत्र्यपश्चात उत्क्रांती .घटनात्मक तरतुदी

.गुलझारीलाल नंदा समिती .सिमला परिषद .बलवंतराय

समिती .अशोक मेहता समिती .जी.व्ही.के.राव समिती

.एल.एम.सिंघवी समिती .७३ वा घटना दुरुस्ती कायदा,

१९९२ .त्याचे महत्व व ठळक वैशिष्टये .११ वी अनुसूची

.अनिवार्य ऐच्छिक तरतुदी

३७. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था

प्रास्ताविक .नगर पालिकेच्या बळकटीकरणाचे प्रयत्न .७४

वा घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२: त्याची ठळक वैशिष्टये

१२ वी अनुसूची

३८. महाराष्ट्रातील पंचायत राज

प्रास्ताविक .वसंतराव नाईक समिती .महाराष्ट्र शासनाने

नेमलेल्या मूल्यमापन समित्या .बोंगीरवार समिती

.बाबुराव समिती .पी.बी.पाटील समिती .राज्यशासनाची

पंचायत राज समिती .७३ वी घटनादुरुस्ती व महाराष्ट्रातील

पंचायत राज प्रणाली .राज्य वित्त आयोग .राज्य निवडणूक

आयोग .महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था .जिल्हा

परिषद .पंचायत समिती .ग्रामपंचायत .महाराष्ट्रातील

नागरी स्थानिक शासनसंस्था .महानगरपालिका .नगर

परिषद .नगर पंचायत .कटक मंडळे

३९. लोक सेवा

लोकसेवांचे बळकटीकरण .अखिल-भारतीय सेवा

.केंद्रीय लोकसेवा .राज्य लोकसेवा

४०. संघ लोकसेवा आयोग

प्रास्ताविक .स्वतंत्र अभिकरणाची गरज .आयोग

प्रकारच्या संघटनेची गरज .संघ लोकसेवा आयोग-रचना,

पदावरून दूर करणे, स्वातंत्र्य, कार्ये इत्यादी.

४१. राज्य लोकसेवा आयोग

प्रास्ताविक .रचना .पदावरून दूर करणे .आयोगाचे

स्वातंत्र्य .आयोगाची कार्ये .कामावरील मर्यादा

.आयोगाची भूमिका .संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग

४२. न्यायाधिकरणे

प्रास्ताविक .प्रशासकीय न्यायाधिकरणे .केंद्रीय

प्रशासकीय न्यायाधिकरण .राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण

४३. निवडणूक आयोग

प्रास्ताविक .रचना .बहुसदस्सीय आयोग .निवडणूक

आयोगाचे स्वातंत्र्य .अधिकार व कार्ये

४४. राजकीय पक्ष

राजकीय पक्ष म्हणजे काय .व्याख्या व अर्थ .राजकीय

पक्षांचे प्रकार .पक्षपद्धतीचे प्रकार .भारतातील पक्षपद्धती

व तिचे स्वरूप .भारतातील पक्षपद्धतीची वैशिष्ट्ये .राष्ट्रीय

व राज्य पक्षांना मान्यता

४५. निवडणुका

निवडणूक व्यवस्था .राज्यस्तरीय निवडणूक यंत्रणा

.निवडणूक प्रक्रिया .निवडणूक सुधारणा

४६. कार्यालयीन भाषा

प्रास्ताविक .संघराज्याची भाषा .प्रादेशिक भाषा

.न्यायालयांची भाषा .विशेष निर्देशके

४७. घटनेची परिशिष्टे / अनुसूची

प्रास्ताविक .I ते XII परिशिष्टे

१ प्रस्तावना

राज्यघटना म्हणजे काय ? (What is a Constitution?)

.आधुनिक शासनसंथा ही लोककल्याणासाठी कार्य करणारी

राजकीय यंत्रणा असल्याचे मानले जाते. त्यासाठी, पर्याप्त

अधिकार व कार्य असलेले एक विशिष्ट स्वरूपाचे सरकार निर्माण

करण्याची गरज निर्माण होते.

.राज्यघटना म्हणजे असा दस्तऐवज ज्यामध्ये शासनाचे स्वरूप

तसेच नागरिक आणि शासन यांच्यातील संबंधाची निश्चिती

आणि वर्णन करणाऱ्या कायद्यांचा आणि नियमांचा समावेश

असतो. (A Constitution is a document containing

laws and rules which determine and describe the

form of the government, the relationship between

the citizens and the government.)

.यानुसार, राज्यघटना दोन प्रमुख बाबींशी संबंधित असते:-

विविध स्तरांवरील शासनांमधील संबंध व शासन व नागरिक

यांमधील संबंध.

.राज्यघटना ही संस्थेचा 'मूलभूत कायदा' (besic fun -

damental law ) असते. घटनेत शासनसंस्थेने साध्य

करावयाची उद्दिष्टे दिलेली असतात. तसेच तिज्यात

घटनात्मक आराखड्याची, म्हणजेच विविध स्तरांवरील

शासकीय संरचनेची आणि अंगांची, तरतूदही केलेली असते.

त्यामुळे देशाच्या शासनामध्ये घटना अत्यंत मूलभूत असते.

भारताच्या घटनेची रचना (Stucture of Indian Consti-

tution)

.२६ जानेवारी, १९५० पासून अंमलात आलेल्या भारताच्या घटनेत

सध्या एक प्रास्ताविका, २५ भाग आणि १२ अनुसूची आहेत.

भागांचे विभाजन प्रकरणांमध्ये करण्यात आले असून प्रकरणांमध्ये

एक किंवा अधिक कलमे आहेत. अर्थात काही भागांमध्ये प्रकरणे

नसून थेट कलमे आहेत.

शासनव्यवस्थेचा आराखडा (Framework of the State)

.भारताच्या घटनेने देशासाठी संसदीय शासनव्यवस्थेची तरतूद

केलेली आहे. अशा व्यवस्थेत राष्ट्राध्यक्ष (Head of the state

हा नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतो, तर शासनप्रमुख

(Head of the Government) हा खरा वास्तव कार्यकारी

प्रमुख असतो. भारतात केंद्र स्तरावर राष्ट्रपती राष्ट्राध्यक्ष तर

पंतप्रधान शासनप्रमुख असतात. राज्य स्तरावर राज्यपाल हे

नामधारी प्रमुख असतात तर मुख्यमंत्री शासनप्रमुख असतात.

.त्याचबरोबर, भारताची संसदीय शासनव्यवस्था ही संघराज्यीय

प्रकारची व्यवस्था आहे. (अर्थात, घटनेत भारताचे वर्णन

संघराज्य न करता 'राज्यांचा संघ असे केलेले आहे.

त्याबद्दलची माहिती पुढे दिलेली आहे.) त्यामुळेच भारतात

संघराज्य आणि घटकराज्ये यांमध्ये कार्यकारी व कायदेकारी

अधिकारांची विभागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र

न्यायव्यवस्था एकात्मक असून न्यायिक अधिकारांची विभागणी

करण्यात आलेली नाही.

.कोणत्याही शासनव्यवस्थेची तीन प्रमुख अंगे असतात:

i) कायदेकारी मंडळ (The Executive),

ii) कायदेकारी मंडळ (The Legislature) आणि

iii) न्यायव्यवस्था (The Judiciary).

कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख कार्य कायदे करणे हे असते,

तर त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कार्यकारी

मंडळावर असते. विविध प्रकारचे तंटे सोडवणे हे न्यायव्यवस्थेचे

संघ शासन व्यवस्था

कार्य असते.

कार्यकारी मंडळ

कायदेमंडळ

न्यायमंडळ

 

सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालये

कनिष्ठ न्यायव्यवस्था

(संसद)

राष्ट्रपती

राज्यसभा

लोकसभा

राष्ट्रपती

उपराष्ट्रपती

पंतप्रधान

मंत्रिमंडळ

महान्यायवादी

 

 

    

 

                    

. घटकराज्य स्तरावरही वरील प्रमाणेच संसदीय शासनव्यवस्था

निर्माण करण्यात आलेली आहे. मात्र राज्यस्तरावर कार्य करणारी

न्यायव्यवस्था देशाच्या एकात्मक न्यायव्यवस्थेचा राज्यस्तरीय

हिस्सा म्हणून कार्य करते. राज्य शासन व्यवस्था पुढीलप्रमाणे:

राज्य शासन व्यवस्था

कार्यकारी मंडळ

कायदेमंडळ

न्यायमंडळ

 

राज्यपाल

मुख्यमंत्री

मंत्रिमंडळ

महाधिवक्ता

(विधानमंडळ)

राज्यपाल

विधानसभा

विधान परिषद

उच्च न्यायालय

कनिष्ठ न्यायव्यवस्था